कोल गैसिफिकेशन योजना को दूसरे चरण में मिले मात्र दो आवेदन

सरकार की महत्वाकांक्षी कोल गैसिफिकेशन योजना दूसरे चरण में प्रत्याशित सफलता नहीं मिल सकी है। इस योजना के तहत मात्र दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह योजना भारत के कोयला क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की कल्पना करती थी।

उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि योजना में कम भागीदारी के पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में आने वाली चुनौतियां हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से इस तरह की परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में संकोच दिखाई दे रहा है।

इसके अलावा, गैसीकरण से प्राप्त उत्पादों की बाजार में मांग को लेकर भी अनिश्चितता है। निवेशकों को लंबी अवधि में मुनाफे की कोई स्पष्ट रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही, कोयला खदानों से उत्पादन स्थलों तक माल पहुंचाने में काफी अधिक लागत आती है, जो परियोजनाओं की व्यावहारिकता को प्रभावित कर रही है।

इस योजना का उद्देश्य कोयले का उपयोग करके विभिन्न रासायनिक उत्पाद और ईंधन का उत्पादन बढ़ाना था। लेकिन निवेशकों की कम रुचि यह संकेत देती है कि सरकार को योजना की संरचना में सुधार करने और निवेशकों के डर को दूर करने की जरूरत है।