सीमांकन विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाने की सरकार की योजना

केंद्र सरकार सीमांकन विधेयक को मंजूरी देने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सत्ता पक्ष को विधेयक के पारित होने के लिए आवश्यक संख्या से कम से कम 15 से 16 वोट अधिक हैं। तथापि, सरकार ने प्रस्तावित सत्र की तारीख या अवधि के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है।

यह कदम देश के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से सीमांकित करने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद हैं, जिसमें कई विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ अपना रुख दिखा रही हैं।

कांग्रेस पार्टी ने सरकार की इस घोषणा को 'दिखावा' करार दिया है। विपक्षी दल का कहना है कि यह कदम संवैधानिक मानदंडों के विरुद्ध है और इससे चुनावी प्रक्रिया में असंतुलन आएगा। विधेयक को लेकर संसद में तीव्र बहस की संभावना है।

इस बीच, सरकार के आत्मविश्वास के बावजूद, विपक्षी दलों ने संसद में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। विशेष सत्र की घोषणा के तुरंत बाद संसद में आंदोलन की आशंका है।