सरकार लघु और सूक्ष्म निर्यातकों के प्रमाणन खर्च वहन करेगी: गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि निर्यात प्रचार मिशन (ईपीएम) के तहत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के निर्यातकों के लिए प्रमाणन की सभी लागतें वहन करेगी। यह निर्णय छोटे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में आसानी प्रदान करने के लिए लिया गया है।

इस योजना को पिछले नवंबर में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें आने वाले छह वित्तीय वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। निर्यात प्रचार मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्यात में बढ़ोतरी करना और वैश्विक व्यापार में देश की भागीदारी को मजबूत करना है।

वाणिज्य मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रमाणन की लागत वहन करने से सूक्ष्म और लघु निर्यातकों पर आर्थिक दबाव कम होगा। इससे इन उद्यमियों को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह पहल भारत के निर्यात क्षेत्र में छोटे उद्यमियों की भूमिका को स्वीकार करता है और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है। सरकार का मानना है कि इस तरह के समर्थन से देश का निर्यात आय बढ़ेगा और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।