उच्च जातियों के दबाव में भाजपा सावधानी बरत रही है, यूजीसी नियमों पर फिर से विचार करेगी सरकार

केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा आयोग के समता नियमों को लेकर सावधानीपूर्वक रुख अपनाया है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि वह इन विवादास्पद विनियमों की गहन जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

ये नियम भारतीय विश्वविद्यालयों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए थे। हालांकि, उच्च जातियों के समुदायों ने इन्हें अनुचित बताते हुए तीव्र विरोध किया। इसके बाद सरकार ने इन नियमों को स्थगित कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नई समिति मौजूदा नियमों की संवेदनशीलता से समीक्षा करेगी। समिति सभी हितधारकों के विचारों पर गौर करते हुए संशोधित दिशानिर्देश तैयार करने का काम करेगी।

यह कदम सरकार की जाति-आधारित नीतियों को लेकर अलग-अलग समूहों के बीच मौजूद राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। विश्लेषकों का मानना है कि समिति की सुझाव सभी पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास होगा।