यूजीसी नियमों की समीक्षा करेगी सरकार, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी के नियमों की व्यापक समीक्षा का आश्वासन दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार इन नियमों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की प्रक्रिया में है।

सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि नई नीति के तहत छात्रों की सभी श्रेणियों को समान और न्यायसंगत व्यवहार मिलेगा। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देते हुए कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और विश्वविद्यालयों में समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना है।

यह कदम उन आशंकाओं के बीच उठाया गया है कि यूजीसी के मौजूदा नियमों के कारण कुछ छात्र वर्गों को बहिष्कृत महसूस हो सकता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में कोई भी छात्र असुरक्षित या अलग-थलग न महसूस करे।

समिति के गठन के बाद इन नियमों की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि शिक्षा के अधिकार के साथ सभी का सम्मान और समानता सुनिश्चित हो सके।