नवलुरु में 33 भूमि मालिकों के विवाद समाधान के लिए सरकार से अपील

नवलुरु इलाके में स्थित 33 प्लॉटों के मालिकों ने एक लंबे समय से चली आ रही भूमि विवाद को लेकर राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इन प्रभावित भूमि मालिकों का आरोप है कि उनकी संपत्तियों के स्वामित्व में अनिश्चितता का माहौल है, जिससे उन्हें विकास कार्य और कानूनी लेनदेन में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।

भूमि विवाद के इस मामले में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय की कमी भी देखी जा रही है। मालिकों का कहना है कि विवाद के निस्तारण में होने वाली देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनकी निजी विकास योजनाएं ठप्प हो गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद समस्याओं को समय पर सुलझाने के लिए सरकार को भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। नवलुरु प्लॉट मालिकों की याचिका पर सरकार के पास अब कोई स्पष्ट कार्ययोजना सामने आई है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

यदि इस विवाद का समाधान नहीं हुआ तो प्रभावित मालिक अदालत का रुख कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मामले में त्वरित और न्यायसंगत निर्णय लें।