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जीएसटी कानून में बड़े बदलाव की संभावना, अधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगेगी रोक
जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज के तहत कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन की योजना बनाई जा रही है।
LSN India ·
राष्ट्रीय करराज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर कदम बढ़ते हुए जीएसटी काउंसिल 7 अक्टूबर की बैठक में कर प्रशासन की शक्तियों पर नई पाबंदियां लगाने का विचार करने वाली है। प्रस्तावित संशोधनों में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म करना प्रमुख है, जो करदाताओं की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आर्थिक सूत्रों के अनुसार, काउंसिल आपराधिक मामलों की सीमा को 5 करोड़ रुपये तय करने पर भी विचार करेगी। इस प्रस्ताव के तहत इस राशि तक के विवादों को नागरिक प्रकृति का मुद्दा माना जाएगा, जिससे कठोर दंड की संभावना कम होगी।
छोटे और मध्यम व्यापारियों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। इन संशोधनों का उद्देश्य कारोबार को आसान बनाना और अनुपालन की जटिलताओं को कम करना है।
विश्लेषकों का मानना है कि ये संशोधन जीएसटी ढांचे को अधिक व्यापारी-अनुकूल बनाएंगे और छोटे कारोबारियों के बीच अनुपालन की दर में सुधार लाएंगे। अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों पर रोक से करदाता समुदाय में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।