जीएसटी में बड़ा सुधार: अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हो सकती है समाप्त

भारतीय कराधान व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। जीएसटी काउंसिल, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित शीर्ष निर्णय निकाय है, इस हफ्ते एक व्यापक कानून सुधार पर विचार करने की संभावना है। इस प्रस्तावित सुधार के तहत कर अधिकारियों को सीधे गिरफ्तारी का अधिकार हटा दिया जाएगा। भविष्य में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अदालत का आदेश आवश्यक होगा।

जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस सुधार सहित अभियोजन से संबंधित कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान है। वर्तमान में निचली सीमा इससे कम है।

सुधार की इस श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तावित है। सरकार अभियोजन के दायरे को सीमित करना चाहती है ताकि दैनंदिन व्यावसायिक विवादों को आपराधिक मामले के रूप में न देखा जाए। वर्गीकरण, मूल्यांकन और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी विवादों को इससे बाहर रखा जाना है, जहां कारोबार और कर प्राधिकारियों की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है।

ये सभी सुधार सरकार के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एजेंडे का हिस्सा हैं। कुछ समय पहले दर तर्कसंगतकरण के बाद यह अगली बड़ी पहल होगी। व्यावसायिक क्षेत्र इन सुधारों का स्वागत करने की संभावना है, क्योंकि ये कर शासन को और अधिक न्यायसंगत बनाएंगे।