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यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर को जीएसटी से मुक्त करें: रंगराजन
प्रख्यात अर्थशास्त्री सी. रंगराजन ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की अनुशंसा की है। उनका मानना है कि इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
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अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दशकों के अनुभव वाले सी. रंगराजन ने सरकार से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लगाए जाने वाले व्यापारी शुल्क को कर के दायरे से मुक्त करने का आह्वान किया है। उनके विचार में यह कदम देश के डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
रंगराजन का मत है कि एमडीआर पर जीएसटी लगाने से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों का खर्च बढ़ता है। इससे यूपीआई जैसी आधुनिक भुगतान प्रणाली को अपनाने के प्रति उनमें संकोच की स्थिति बनती है। वे मानते हैं कि यह कर भार डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के सरकारी लक्ष्य के विरुद्ध जाता है।
भारत में काशिकर समिति और मौद्रिक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रंगराजन का यह सुझाव आर्थिक संरचना में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचार माना जा रहा है। उनका कहना है कि जीएसटी छूट से डिजिटल भुगतान का विस्तार तेजी से होगा और काला धन पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।