हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सभी सरकारी स्कूलों की संरचनात्मक जांच का आदेश दिया

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को सभी सरकारी स्कूलों की संरचनात्मक जांच के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय शिक्षा संस्थानों की भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और व्यवहार्यता की जांच के लिए लिया गया है।

आयोग का मानना है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संरचनात्मक ऑडिट से भवनों की मजबूती, छतों की स्थिति, विद्युत सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी।

इस व्यापक जांच के माध्यम से आयोग किसी भी संभावित जोखिम की पहचान करना चाहता है जो बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक मरम्मत और सुधार के कार्य किए जाएंगे।

हरियाणा सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह इस आदेश का पालन करते हुए तय समय सीमा में सभी जांचें पूरी करे और आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।