सड़कों पर लगे कैमरों से तेज रफ्तारी पकड़ी जा सकती है: हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह विस्तार से बताए कि सड़कों पर स्थापित एआई-संचालित कैमरे वाहनों की अत्यधिक गति को ट्रैक करने में सक्षम हैं या नहीं। अदालत का मानना है कि तेज रफ्तारी से चलने वाले वाहन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

न्यायालय ने सरकार से उन सभी वाहनों की जानकारी मांगी है जो 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से सड़कों पर चल रहे हैं। इसके अलावा अदालत यह जानना चाहती है कि ऐसे वाहनों के मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या कोई पालन-पोषण तंत्र मौजूद है।

राज्य सरकार को एक समयबद्ध योजना भी प्रस्तुत करनी होगी कि वह सड़कों पर तेज रफ्तारी की समस्या से निपटने के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली कब तक शुरू कर सकती है। अदालत का यह कदम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है।