हर विवाह विच्छेद को आपराधिक मामला न बनाएं: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में विवाह विच्छेद के मामलों में आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाई है। कोर्ट ने ढाई महीने तक चली शादी के बाद दर्ज की गई दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास की FIR को खारिज कर दिया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रत्येक विफल विवाह को आपराधिक मामले में परिवर्तित करना विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट की दृष्टि में तलाक की याचिका दाखिल होने के तुरंत बाद FIR दर्ज करना कानून का स्पष्ट दुरुपयोग है।

इस फैसले का महत्व इस बात में निहित है कि यह न्यायालय वैवाहिक विवादों और वास्तविक आपराधिक कृत्यों के बीच अंतर को स्वीकार करता है। कोर्ट का यह रुख यह संदेश देता है कि भावनात्मक कारणों से दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की जांच करते समय न्यायालय सतर्क रहेगा।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से भविष्य में इसी तरह के मामलों में न्यायिक समीक्षा को नई दिशा मिल सकती है और कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिल सकती है।