प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के लिए उच्च न्यायालय ने शक्ति परीक्षण आदेश को रद्द किया

एक उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के लिए जारी किए गए शक्ति परीक्षण का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायालय का निर्णय इस बात पर आधारित था कि प्रश्नगत परीक्षा संबंधित नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही थी।

मामले में न्यायालय ने पाया कि प्रशिक्षु अधिकारी के विरुद्ध लिया गया यह कदम प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन करता था। न्यायालय ने माना कि ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

यह निर्णय प्रशिक्षु अधिकारी की याचिका के बाद आया है जिसमें शक्ति परीक्षा के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि संबंधित प्राधिकारियों को नियमावली के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए।

इस निर्णय से आईपीएस प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के रुख को दर्शाता है।