8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों की बेसिक-पे बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली — सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं जो हजारों कर्मचारियों के वेतन संरचना को प्रभावित कर सकती हैं। इन संगठनों ने न्यूनतम बेसिक-पे को वर्तमान ₹69,000 से बढ़ाकर ₹72,000 करने की अपील की है।

कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि बेसिक-पे में वृद्धि केवल मासिक वेतन पर ही असर नहीं डालेगी। इसका लाभकारी प्रभाव महंगाई भत्ते (डीए) और मकान किराया भत्ते (एचआरए) की गणना पर भी पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों को कुल मुआवजे में वृद्धि होगी।

संगठनों ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर को भी बढ़ाने की मांग रखी है। वे मौजूदा 3 प्रतिशत की दर को दोगुना करके 6 प्रतिशत करने का आह्वान कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, बेसिक-पे में सुधार सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन गणना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

8वें वेतन आयोग की इस समीक्षा से पूर्व के सभी अनुमान और गणनाएं अनुमानित हैं। सरकार के अधिकृत निर्णय के बाद ही इन मांगों की स्वीकृति का अंतिम निर्धारण होगा।