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हिमंत सरकार के 150 दिन: जनता का विश्वास, प्रकृति का प्रकोप
असम में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार को जनसमर्थन मिल रहा है लेकिन बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई हैं।
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असम सरकार ने अपनी स्थापना के 150 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार को राज्य की जनता से काफी हद तक स्वीकृति मिली है। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं के माध्यम से नई सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।
हालांकि, सरकार की सकारात्मक छवि को प्राकृतिक आपदाओं ने गंभीर झटका दिया है। असम में बाढ़ की विनाशकारी घटनाएं हजारों परिवारों को विस्थापित करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी व्यापक नुकसान पहुंचा चुकी हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं जो बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर रही हैं।
राहत और पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन तैनात है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और आश्रय केंद्र स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार के विकास एजेंडे पर ध्यान बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। आने वाले महीनों में सरकार के प्रदर्शन का सटीक आकलन तब तक मुश्किल है जब तक कि राज्य आपदाओं के दौर से पूरी तरह उभर न जाए।