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सर्वोच्च न्यायालय में संजीव चतुर्वेदी की सीटीजन सुरक्षा के लिए याचिका
भारतीय वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। वे सूचना देने वालों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की स्थापना की मांग कर रहे हैं।
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भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने देश में सीटीजन और सूचना देने वालों की सुरक्षा के लिए एक समग्र कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उनकी याचिका सार्वजनिक हित में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित है।
चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान सीटीजन और सूचना देने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। याचिका में कहा गया है कि सत्य का खुलासा करने वाले व्यक्तियों को अक्सर कानूनी, प्रशासनिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ता है।
यह याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करती है जो भारतीय लोकतंत्र के स्वच्छ प्रशासन से जुड़ा है। सूचना देने वालों के संरक्षण से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
यह कदम संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक हित में सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि यह याचिका राष्ट्रीय स्तर पर सीटीजन संरक्षण नीति के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती है।