आईआईएम अभी भी पूरे नहीं कर पाए संकाय आरक्षण की सूचियां

भारतीय प्रबंधन संस्थानों को संकाय स्तर पर आरक्षण नीति लागू करने में विलंब हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2025 को एक बैठक में सभी आईआईएम को अपनी आरक्षण सूचियां तैयार करने और साझा करने के लिए कहा था। हालांकि, लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी संस्थान इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं कर सके हैं।

यह देरी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और प्रतिनिधित्व को लेकर उठाई जाने वाली चिंताओं को रेखांकित करती है। आरक्षण नीति को लागू करने के लिए विस्तृत रोस्टर तैयार करना आवश्यक है जो विभिन्न श्रेणियों में संकाय भर्ती की दिशा निर्धारित करते हैं।

आईआईएम प्रशासन की ओर से इस विलंब के कारणों पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है।

मंत्रालय की ओर से प्रत्याशित है कि आईआईएम शीघ्र ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और आरक्षण नीति को प्रभावी रूप से लागू करेंगे। यह कदम देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में अधिक समावेशी माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।