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आईआईएम अभी भी आरक्षण रोस्टर जमा करने में पिछड़े
शिक्षा मंत्रालय के आदेश के लगभग एक साल बाद भी भारतीय प्रबंधन संस्थान संकाय और गैर-शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने का काम पूरा नहीं कर सके हैं।
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भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को संकाय और गैर-शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार और जमा करने का निर्देश दिए जाने के लगभग एक साल बाद भी कई प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान अभी इस कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के आदेश का अनुपालन करने में ये संस्थान काफी पीछे रह गए हैं।
आरक्षण नीति को लागू करने के संबंध में यह विलंब उच्च शिक्षा प्रणाली में समावेशिता लाने के सरकार के प्रयासों में एक बाधा बन गया है। आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक न्याय की दिशा में काम करते हुए आरक्षण नीति का अनुपालन करें। हालांकि, ये संस्थान विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए प्रक्रिया को पूरा करने में समय ले रहे हैं।
शिक्षा विभाग ने आईआईएम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आरक्षण रोस्टर तैयार कर जमा करें। इस कदम का उद्देश्य भारतीय प्रबंधन संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था।
यह देरी इन संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमजोरी को दर्शाती है। विभिन्न आईआईएम में अभी भी आरक्षण रोस्टर तैयार करने का काम चल रहा है, जिससे सरकार के समावेशी नीति के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है।