ऊर्जा भंडारण के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूर की 14,500 करोड़ की योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2030-31 तक 92 गीगावाट घंटे की ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना पंप भंडारण और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली दोनों को शामिल करेगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल अनुमानित निवेश 97,600 करोड़ रुपये होगा, जिसमें सरकारी अनुदान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऊर्जा भंडारण क्षमता का यह विस्तार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। बैटरी और पंप भंडारण प्रौद्योगिकियां बिजली ग्रिड को स्थिर करने और ऊर्जा की आपूर्ति को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस योजना से पूरे देश में नई विनिर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह भारत की 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।