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फिलिस्तीनियों की प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता के लिए भारत का समर्थन
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जो फिलिस्तीनी जनता और कब्जे वाले सीरियाई गोलान के लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार दिलाने की मांग करता है।
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को फिलिस्तीनी जनता के कब्जे वाले क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी की प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता संबंधी प्रस्ताव को भारी मतों से मंजूरी दी। यूरुग्वे द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प को कुल 193 सदस्य देशों में से 150 देशों का समर्थन मिला।
भारत सहित 150 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, जबकि इजराइल और अमेरिका समेत सात राष्ट्र विरोध में रहे। इसके अलावा 11 देशों ने मतदान से परहेज किया। संकल्प में फिलिस्तीनी जनता और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की आबादी के भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों पर अलienযोग्य अधिकारों की पुष्टि की गई है।
इस प्रस्ताव में इजराइल से इन संसाधनों के शोषण और क्षति को रोकने की मांग की गई है। भारत के समर्थन का संदेश क्षेत्र के मुद्दों पर भारत की संवेदनशील और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है।