डॉलर निर्भरता से मुक्ति और BRICS वित्त: भारत की नीति-रस्सी पर चलना

भारत विश्व वित्त व्यवस्था में अपनी स्थिति को लेकर नाजुक संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी डॉलर से दीर्घकालीन निर्भरता को कम करने की दिशा में भारत की सतर्क कदमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में नए विकल्पों की खोज को दर्शाती हैं। BRICS समूह के माध्यम से भारत वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर घरेलू चिंताएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। नई जीडीपी गणना पद्धति को लेकर विशेषज्ञों के बीच सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के आकलन को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही, मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रचलन को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, जो ऊर्जा नीति को लेकर सार्वजनिक विचार-विमर्श को और तीव्र कर रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विस्तार से संबंधित सामाजिक जोखिमों पर है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ समाज को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, जहां तकनीकी बदलाव तेजी से होते हैं लेकिन संस्थागत ढांचे का विकास धीमा रहता है।