भारत ने लिथियम-आयन बैटरी कचरे का निर्यात प्रतिबंधित किया

नई दिल्ली — भारत सरकार के महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने बैटरी कचरे सहित लिथियम-आयन ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नीति परिवर्तन के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत आने वाली निर्दिष्ट बैटरी कचरे और स्क्रैप का निर्यात नीति 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दी गई है।

यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस कदम से भारत अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को घरेलू बाजार में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लिथियम-आयन बैटरी कचरा विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है।

बैटरी कचरे के निर्यात पर प्रतिबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। देश इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे घरेलू बैटरी और खनिज संसाधनों की मांग बढ़ रही है।

यह नीति परिवर्तन भारत में बैटरी पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। सरकार मूल्य संवर्धन और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है।