लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास निर्यात पर प्रतिबंध लगाई सरकार

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरी के पुनर्चक्रण से प्राप्त ब्लैक मास को अब विदेशों में निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर पुनर्चक्रण क्षेत्र को मजबूत करना और कीमती खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को स्वतंत्र बनाना है।

ब्लैक मास बैटरी पुनर्चक्रण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उप-उत्पाद है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। सरकार का यह निर्णय देशीय रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिससे वह अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सके।

ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ, बैटरी पुनर्चक्रण को एक रणनीतिक प्राथमिकता माना जा रहा है। सरकार का यह कदम न केवल आयात बिल को कम करेगा बल्कि स्थानीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से भी बचाएगा।

इस नीति के कार्यान्वयन से भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है और देशीय रीसाइक्लिंग उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।