नकली अदालती आदेशों के आधार पर सरकार ने 129 जुआ वेबसाइटों को ब्लॉक किया

भारतीय सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर जुआ वेबसाइटों के ब्लॉक किए जाने के पीछे नकली न्यायालयीन आदेश थे। दो जाली उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 जुआ वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया था।

जब इस प्रकरण का सत्यापन किया गया, तो यह पाया गया कि न्यायालय के ये आदेश वास्तविक नहीं थे। इस धोखाधड़ी की खोज के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी ओर से संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया और मामले में औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की।

यह घटना न्यायिक प्रणाली की गंभीरता को भंग करने के प्रयास का मामला है जहां नकली सरकारी आदेश जारी करके व्यापक पैमाने पर वेबसाइटों को अवरुद्ध करवाया गया। इस प्रकरण ने सरकारी निर्णयों को जारी करते समय प्रक्रिया और सत्यापन की महत्ता को रेखांकित किया है।

जांच प्रक्रिया चल रही है और अधिकारियों द्वारा नकली आदेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।