COP31 में भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता निभाने की अपील की

COP31 जलवायु सम्मेलन में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के तहत अपनी वित्तीय प्रतिश्रुतियों का पालन करना चाहिए। भारत का रुख यह है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए सभी राष्ट्रों को साथ लाया जाना आवश्यक है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि जलवायु कार्रवाई में कोई भी देश पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता। वर्तमान समय में विकसित देशों को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त जलवायु वित्त प्रदान करना चाहिए।

पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों ने 2020 के बाद से सालाना 100 अरब डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का वचन दिया था। भारत का पक्ष है कि इन प्रतिबद्धताओं को निर्धारित समय पर और पूर्ण रूप से पूरा किया जाना चाहिए ताकि विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु अनुकूलन के उपायों में निवेश कर सकें।

भारत का यह रुख दर्शाता है कि वह न केवल अपने हित के लिए बल्कि समूचे वैश्विक दक्षिण के हितों के लिए भी आवाज उठा रहा है। भारत का मानना है कि न्यायसंगत और समावेशी जलवायु कार्रवाई ही दीर्घकालीन समाधान हो सकती है।