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भारत ने आतंकवादियों को वैध ठहराने के लिए UNSC सदस्यता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि इसकी सदस्यता का उपयोग आतंकवादियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूची से हटवाने या राजनीतिक कारणों से संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने परिषद को संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए मंच बनने से रोकने का आह्वान किया है।
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भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य-प्रणाली पर खुली बहस को संबोधित करते हुए कहा कि इस शक्तिशाली 15-सदस्यीय निकाय की सदस्यता का उपयोग आतंकवादियों को "वैध" ठहराने या पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विचारों के आधार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधिमंडन की चार्ज डी अफेयर्स राजदूत योजना पटेल ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकवादियों और आतंकी संस्थाओं की सूची में शामिल करने और हटाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया।
"सुरक्षा परिषद की सदस्यता महत्वपूर्ण दायित्व लाती है। यह संकीर्ण राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का मंच नहीं बनना चाहिए," पटेल ने कहा।
राजदूत ने कहा कि सूचीकरण और विमुक्तिकरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि परिषद की सदस्यता का उपयोग आतंकवादियों को प्रतिबंध व्यवस्था से हटवाने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।