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भारत एआई प्रशिक्षण के लिए डेटा खोलने का ढांचा प्रस्तावित करता है
भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए डेटा का उपयोग बढ़ाने हेतु एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है। यह ढांचा डेटा गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए 2030 तक 500 अरब डॉलर का आर्थिक मूल्य सृजित कर सकता है।
LSN India ·

भारत सरकार ने डेटा एक्सेस के संदर्भ में एक व्यापक नीति ढांचे का मसौदा प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के विकास को गति देना है। प्रस्तावित ढांचा नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डेटा का सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उपयोग करने की अनुमति देता है।
इस नीति के केंद्र में सुरक्षित डेटा वातावरण की अवधारणा है जहां संवेदनशील सूचना को गोपनीयता के मानकों के साथ एआई प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। यह दृष्टिकोण डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करने और साथ ही व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
सरकार का अनुमान है कि इस ढांचे को लागू करने से अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि 2030 तक यह पहल लगभग 500 अरब डॉलर का आर्थिक मूल्य उत्पन्न कर सकती है, जिससे भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास तेज होगा।
इस प्रस्तावित नीति को देश में एआई नवाचार को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डेटा तक सुरक्षित पहुंच भारतीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय एआई समाधान विकसित करने में सक्षम बना सकती है।