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रक्षा उद्योग लाइसेंस जारी करने के लिए डीपीआईआईटी और वाणिज्य विभाग को अधिकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और वाणिज्य विभाग (डीओसी) रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। दोनों विभाग उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत ये लाइसेंस प्रदान करेंगे।
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डीपीआईआईटी की आधिकारिक सूचना के अनुसार, रक्षा उद्देश्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी दोनों विभागों में विभाजित की गई है। यह व्यवस्था उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत की गई है।
डीपीआईआईटी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के बाहर स्थित निर्माताओं के लिए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत है। इसके विपरीत, वाणिज्य विभाग उन निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करेगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के अंदर संचालित होती हैं।
इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। डीपीआईआईटी की प्रेस नोट में कहा गया है कि दोनों विभाग ही औद्योगिक लाइसेंस (रक्षा प्रयोजनों के लिए) जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
यह निर्देश रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। स्पष्ट अधिकार निर्धारण से लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है।