सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों के लिए 5 साल की उम्र छूट का प्रस्ताव रखा

सरकार पर्यावरण के अनुकूल वाणिज्यिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस से संचालित वाहनों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का सुझाव दिया है। यह प्रस्ताव पारंपरिक डीजल और पेट्रोल वाहनों की तुलना में हरित तकनीक वाले वाहनों को अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

इस नीति के तहत, डिजिटल परमिट प्रणाली को अपनाया जाएगा जो वाहन मालिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगी। साथ ही, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए अनुमोदन की वैधता अवधि को भी लंबा किया जाएगा। ये परिवर्तन परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

यह प्रस्ताव वाणिज्यिक परिवहन कंपनियों को पुरानी तकनीक के बजाय नई, कम प्रदूषण वाली तकनीक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नीतिगत पहल भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक हो सकती है।