सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सरकार सस्ते कर्ज पर विचार कर रही है

भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह कदम बिजली आपूर्ति में बाधा से जूझ रहे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को राहत देने के लिए है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन का 14 प्रतिशत, यानी 8,133 गीगावाट घंटे कम किया है। यह कटौती ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई थी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सौर शक्ति उत्पादक के रूप में भारत की इस कार्रवाई से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का आत्मविश्वास प्रभावित हुआ है।

वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकार पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कम लागत वाले ऋण से परियोजना विकास लागत में कमी आएगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।

भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सस्ते ऋण की योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।