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सरकार सितंबर के बाद भी वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन योजना बढ़ाने पर विचार कर रही है
भारतीय वस्त्र उद्योग ने आरओएससीटीएल योजना को पांच साल के लिए विस्तारित करने और उसके बजट को दोगुना करने की मांग की है। इस निर्णय के लिए अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की प्रतीक्षा जारी है।
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भारतीय वस्त्र उद्योग को 30 सितंबर को समाप्त होने वाली आरओएससीटीएल (रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, लेविज एंड डयूटीज) योजना के आगामी भविष्य को लेकर राहत मिल सकती है। सरकार इस प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रही है।
उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष पांच वर्षीय विस्तार की मांग रखी है और इसके साथ ही योजना के आवंटित बजट को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की भी अपील की है। वस्त्र क्षेत्र के लिए यह योजना निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास है। सरकार के इस महत्वपूर्ण विभाग को विभिन्न सरकारी प्रकल्पों के बजट आवंटन में संतुलन बनाना होता है।
वस्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञ इस योजना के विस्तार को भारतीय निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक मानते हैं। आने वाले सप्ताहों में इस संदर्भ में सरकारी घोषणा की संभावना व्यक्त की जा रही है।