बागवानी क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों को उदार बनाने पर विचार कर रही सरकार

सरकार बागवानी क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के लिए नीति में बदलाव की पड़ताल कर रही है। केला सहित अन्य व्यावसायिक फसलों को इस उदारीकरण के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरे की प्रक्रिया चल रही है।

वर्तमान में चाय उत्पादन, कॉफी, रबड़, इलायची, पाम तेल और जैतून के तेल की खेती सहित चाय क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इन फसलों के अलावा, किसी भी अन्य बागवानी क्षेत्र या गतिविधि में विदेशी निवेश की मौजूदा नीति में अनुमति नहीं है।

अप्रैल 2000 से मार्च 2026 की अवधि में भारत ने चाय और कॉफी में 295.23 मिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है, जबकि रबड़ उत्पादों में 3.93 अरब डॉलर का निवेश आया है। यह कदम भारत के बागवानी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है, जहां प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन से अधिक केले का उत्पादन होता है। बावजूद इसके, केला निर्यात के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप नहीं रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि एफडीआई उदारीकरण से निर्यात आधारित उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।