पॉलीसिलिकॉन निर्माण के लिए सरकार तैयार करेगी नई सब्सिडी योजना

भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक नई सब्सिडी योजना तैयार कर रही है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव ने बताया कि देश को सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए 30 गीगावाट की अतिरिक्त पॉलीसिलिकॉन उत्पादन क्षमता की जरूरत होगी।

पॉलीसिलिकॉन सौर पैनल बनाने का मुख्य कच्चा माल है और इसकी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना भारत की सोलर एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सचिव के अनुसार, इस क्षमता संवर्धन से भारत अपनी विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकेगा और आयात पर निर्भरता को कम कर सकेगा।

यह योजना भारत के बड़े सौर विस्तार कार्यक्रमों के अनुरूप तैयार की जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिसके लिए पॉलीसिलिकॉन की पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है।

यह पहल भारतीय सौर उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत करने और रणनीतिक आत्मनिर्भरता बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अतिरिक्त सब्सिडी योजना की विस्तृत जानकारी और कार्यान्वयन की समयसीमा शीघ्र ही घोषित की जाएगी।