भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग को ठुकराया, कहा कानूनी आधार नहीं

भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन के बीच गठित सीमा संयुक्त आयोग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि यह आयोग किसी कानूनी आधार के बिना स्थापित किया गया है और इसका कोई मान्य आधार नहीं है।

भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा मौजूद नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह आयोग दोनों देशों द्वारा एकतरफा रूप से घोषित किया गया है, जिससे भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दे उत्पन्न होते हैं।

भारत ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और ये सदा भारत का हिस्सा रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में किसी भी द्विपक्षीय समझौते या संयुक्त आयोग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है।

यह रुख भारत की दीर्घकालीन नीति के अनुरूप है, जिसमें भारत इस क्षेत्र में अपनी संवैधानिक और भौगोलिक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कड़ा बयान क्षेत्रीय सीमा विवादों के संदर्भ में भारत की सतर्क नीति को दर्शाता है।