प्रवासी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट को भारत ने खारिज किया

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर जारी की गई रिपोर्ट को कड़ी खारिज कर दिया है। भारतीय पक्ष का तर्क है कि रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तथ्य और निष्कर्ष न केवल अशुद्ध हैं, बल्कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना दिए गए हैं।

भारत ने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देश की नीतियों और कार्यप्रणाली की गलत व्याख्या की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत ने यह भी दावा किया है कि रिपोर्ट तैयार करते समय आवश्यक पारदर्शिता और उचित सलाह-मशविरा की कमी रही है। सरकार का पक्ष है कि इस तरह की रिपोर्टों को तैयार करने में सभी संबंधित पक्षों की राय और तथ्यों का समुचित विचार किया जाना चाहिए।

भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश प्रवासी श्रमिकों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया है।