केंद्र ने 37 साल पुरानी शीर्ष दूरसंचार निर्णय निकाय को भंग किया

भारत सरकार ने दूरसंचार नीति निर्माण के लिए स्थापित शीर्ष निकाय को भंग करने का फैसला किया है। यह निकाय पिछले तीन दशक से अधिक समय तक देश के दूरसंचार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।

1989 में दूरसंचार आयोग के नाम से स्थापित इस संस्था को 2018 में डिजिटल संचार आयोग में पुनः नामकरण किया गया था। इस संस्था ने दूरसंचार नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और अनुमोदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी।

सरकार के इस निर्णय से दूरसंचार क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कदम से दूरसंचार विभाग की कार्यप्रणाली और नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास कर रहा है और 5जी तकनीक के प्रसार सहित कई नई पहलें चल रही हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा प्रशासनिक संरचना में किए जा रहे परिवर्तन दूरसंचार नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास माना जा रहा है।