भारत-यूरोप FTA पर दिसंबर में हस्ताक्षर से पहले कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल पिछले सप्ताह ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। इन बैठकों में दित्ते जूल जार्गेनसेन (व्यापार और आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय), कोएन डोएंस (अंतरराष्ट्रीय साझेदारी महानिदेशालय) और गेरास्सिमोस थॉमस (कराधान और सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय) शामिल थे।

दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और भारत-यूरोप FTA के कार्यान्वयन की तैयारियों पर गहराई से बातचीत की। वाणिज्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, "दोनों पक्षों ने कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के महत्व को स्वीकार किया, जो व्यवसायों के लिए लाभकारी हैं और लेनदेन लागत को कम करते हैं।"

ये विचार-विमर्श भारत और यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिसंबर में FTA पर हस्ताक्षर की योजना के साथ, दोनों पक्षों ने कानूनी और परिचालन संबंधी तैयारियों को तेज करने का संकल्प व्यक्त किया है। इस समझौते से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होने की संभावना है।