रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही सरकार

सरकार की ओर से सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियमों में कुछ ढील देने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श का आयोजन कर रहा है।

वर्तमान में, रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक का विदेशी सीधे निवेश स्वचालित मार्ग के जरिए अनुमत है। इससे अधिक निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, खासकर जब आधुनिक तकनीक के हस्तांतरण की संभावना हो। विदेशी निवेश गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी और रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन रहता है।

अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत ने रक्षा उद्योगों में 32.29 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। सरकार ने इस क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और रक्षा बजट में भी लगातार वृद्धि की गई है।