बंदरगाह और ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए सरकार ने पर्यावरण मंजूरी की अवधि 30 साल तक बढ़ाई

भारत सरकार ने बंदरगाह, बंदरगाह सुविधाओं, ब्रेकवाटर और ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की अवधि में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। नई व्यवस्था के तहत, इन परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी शुरुआत में 20 साल की अवधि के लिए वैध रहेगी।

इस प्रावधान में और अधिक लचीलापन लाने के लिए, परियोजना संचालक इस मंजूरी को 10 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे। इससे कुल मिलाकर पर्यावरणीय स्वीकृति 30 साल तक की अवधि के लिए लागू रह सकेगी।

यह निर्णय बंदरगाह और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक नियोजन और निवेश में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। विस्तारित अनुमति अवधि परियोजना संचालकों को बेहतर पूंजी निवेश और विकास रणनीति तैयार करने में सहायता करेगी।

यह नीतिगत परिवर्तन भारत के तटीय विकास और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।