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ईएसआईसी की नई माफी योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया
सरकार ने नई माफी योजना 2025 को 31 दिसंबर तक विस्तारित किया है। यह योजना नियोक्ताओं को वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान करके तदर्थ आकलन को निपटाने का मौका देती है।
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सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की नई माफी योजना 2025 को तीन महीने के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यह योजना अब 31 दिसंबर तक लागू रहेगी और नियोक्ताओं को अपने बकाया का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत नियोक्ता तदर्थ आकलन को केवल वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान करके निपटा सकते हैं, बिना किसी जुर्माने या दंड के। यह प्रावधान उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ रहा है।
योजना के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में वे मामले शामिल हैं जहां नियोक्ता पहले से ही अपने सभी देय राशि का भुगतान कर चुके हैं। ऐसे मामलों में विवादित नुकसान राशि के 10 प्रतिशत का भुगतान करके चल रहे कानूनी मामलों को वापस लिया जा सकता है।
इस माफी योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को नियामक अनुपालन के मामलों में राहत प्रदान करना है। विस्तार से संकेत मिलता है कि सरकार नियोक्ताओं को अपनी ईएसआईसी बकाया राशि का निपटारा करने के लिए समय देना चाहती है।