सामाजिक सहायता योजना 2031 तक बढ़ाई गई, 53,428 करोड़ का बजट आवंटित

सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को वित्तीय वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जो देश के समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

इस अवधि में योजना के दायरे और पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। विकलांगता पेंशन की पात्रता को पुनर्परिभाषित किया गया है और सहायता दरें संशोधित की गई हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके। ये परिवर्तन लक्षित समूहों के वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता लाभ और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके गरीबी से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक सहायता देती है।

इस योजना का विस्तार सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। पांच वर्षीय विस्तार अवधि में योजना के कार्यान्वयन को मजबूत किया जाएगा और अधिक संख्या में लाभार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।