स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ाई गई, 4,111 करोड़ की राशि मंजूर

सरकार ने देश भर के उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। संघीय मंत्रिमंडल की इस घोषणा के साथ 4,111 करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी कवर सुविधा भी मंजूर की गई है।

यह योजना भारत में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। इस विस्तारित अवधि में 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है।

क्रेडिट गारंटी कवर की सुविधा के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। इससे नए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को कम जोखिम में ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

यह कदम रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के सरकार के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। योजना का विस्तार देश की बेरोजगारी दर को कम करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।