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जलवायु परिवर्तन सामान्य चुनौती: भारत सरकार का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लिए नेतृत्व दिखाना चाहिए और वित्तीय सहायता के जरिए विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करना चाहिए। यह टिप्पणी नेपाली मंत्री के मुआवजा मांग के संदर्भ में की गई है।
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भारतीय सरकार ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपना स्पष्ट रुख दिखाते हुए कहा है कि यह समस्या सभी राष्ट्रों के लिए एक सामान्य चुनौती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बताया कि विकसित देशों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे कार्बन उत्सर्जन में वास्तविक कटौती करें और इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएं।
जयसवाल के अनुसार, विकसित राष्ट्रों को केवल अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करना ही नहीं चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस सहायता में वित्तीय संसाधन और आधुनिक तकनीकों का हस्तांतरण दोनों शामिल हैं, जो विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में जलवायु-अनुकूल बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।
भारत का यह रुख यह दर्शाता है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। सरकार का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों को अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए विश्व के विकासशील हिस्से को सहायता देनी चाहिए।