गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा को लेकर सरकार परेशान

गिग वर्कर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए व्यापक वृद्धावस्था सुरक्षा तंत्र विकसित करना सरकार के लिए एक जटिल मुद्दा साबित हो रहा है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि पारंपरिक रोजगार मॉडल से अलग इस क्षेत्र की विशेषताओं के कारण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना मुश्किल है।

अधिकारी के अनुसार, मुख्य बाधा यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वालों की आय अनिश्चित होती है और उनकी नियोक्ता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अनिवार्य योगदान की व्यवस्था तय करने में नीति निर्माताओं को दिक्कत आ रही है, क्योंकि यह वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कंपनियों दोनों को प्रभावित करेगा।

पेंशन योजना की संरचना को लेकर भी विभिन्न विकल्प पर विचार किया जा रहा है। सरकार ऐसी व्यवस्था खोजने की कोशिश कर रही है जो लचीली हो, सभी पक्षों के लिए व्यावहारिक हो और भारत की तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब सरकार, कर्मचारियों के संगठन और प्लेटफॉर्म कंपनियां आपस में सहमति बनाएं। आने वाले महीनों में इस विषय पर और विस्तृत नीतिगत चर्चा होने की संभावना है।