सरकार ने पेट्रोल निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर किया

भारतीय सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क को बढ़ाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर निर्यात शुल्क को घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। यह निर्णय वैश्विक पेट्रोलियम बाजार में हाल के परिवर्तनों के अनुरूप लिया गया है।

सरकार की नीति के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्कों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। ये शुल्क पखवाड़े के अंतराल पर संशोधित किए जाते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस तरह के समायोजन भारत के निर्यात राजस्व को स्थिर रखने और वैश्विक बाजार की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं और इनके शुल्य में परिवर्तन देश की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं।

आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति के आधार पर इन शुल्कों में और भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार बाजार की निगरानी करती रहती है।