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UPI पर नया शुल्क: 2,000 रुपये से अधिक लेनदेन पर 0.4% MDR लागू
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क पर नया शुल्क संरचना लागू करने की घोषणा की है। 15 अक्टूबर से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना होगा।
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सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 15 अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लेनदेन के लिए नया शुल्क ढांचा लागू किया जाएगा। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के सभी व्यावसायिक लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूला जाएगा।
यह निर्णय उस समय आया है जब UPI नेटवर्क लगभग पूरी तरह से व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों के लिए निःशुल्क रहा है। सरकार के इस कदम से हजारों दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए परिचालन लागत में वृद्धि होगी।
हालांकि, सरकार ने सामान्य नागरिकों के बीच होने वाले रोज़मर्रा के डिजिटल लेनदेन को पूरी तरह से इस शुल्क से मुक्त रखा है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।
विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति परिवर्तन व्यावसायिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, विशेषकर छोटे व्यापारी और दुकानदार जो UPI पर अधिक निर्भर हैं। विभिन्न व्यावसायिक संघों से इस निर्णय पर तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद है।