स्टॉक और म्यूचुअल फंड खरीद पर UPI शुल्क, निवेशकों को होगा असर

केंद्र सरकार ने UPI और डिजिटल भुगतान माध्यमों से स्टॉक एवं म्यूचुअल फंड की खरीद पर 0.02 प्रतिशत का Merchant Discount Rate (MDR) शुल्क निर्धारित किया है। यह अतिरिक्त खर्च ब्रोकरेज फर्मों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को वहन करना होगा।

हालांकि आधिकारिक तौर पर यह शुल्क बिचौलियों को लगाया गया है, लेकिन बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि इसका प्रभाव सीधे आम निवेशकों पर पड़ेगा। ब्रोकरेज हाउसेस इस अतिरिक्त लागत को अपने ग्राहकों को स्थानांतरित करने के लिए अपनी फीस संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे SIP और स्टॉक खरीद की लागत बढ़ने की संभावना है।

चूंकि भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, इस नई फीस संरचना से छोटे और मध्यम निवेशकों को सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है। विशेषकर जो लोग नियमित रूप से SIP के माध्यम से निवेश करते हैं, उन्हें संचित लागत का सामना करना पड़ सकता है।

इस नीति के संदर्भ में वित्तीय सलाहकार निवेशकों को सुझाते हैं कि वे अपने ब्रोकर से नई फीस संरचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगें और विभिन्न प्लेटफॉर्मों की तुलना करके सर्वोत्तम विकल्प चुनें।