महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए सरकार की 2,814 करोड़ रुपये की पांच साल की योजना

सरकार ने देश की महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह पहल भारत की खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने और वैश्विक बाजार में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना का कार्यान्वयन आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगा। इस अवधि में निवेश से देश के महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण खनिज वह संसाधन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य हैं।

यह योजना भारत के औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि से घरेलू उद्योगों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।