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सरकार ने 62,500 करोड़ की मोबाइल निर्माण योजना का किया ऐलान
भारतीय मोबाइल फोन उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार ने पाँच वर्षीय योजना शुरू की है। इसमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन और घरेलू घटकों की खरीद पर अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।
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सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। यह पाँच वर्षीय योजना भारतीय निर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने और स्थानीय उद्योग को सशक्त करने का लक्ष्य रखती है।
इस योजना के तहत उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान किए जाएंगे जो विनिर्मिता इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा, महत्वपूर्ण घटकों के घरेलू स्रोतों से खरीद पर अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन राशि उत्पादन के 5 प्रतिशत तक पहुँच सकती है।
यह कदम भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को आत्मनिर्भर बनाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना और रोजगार सृजन करना भी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत को मोबाइल फोन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा। योजना से न केवल बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों बल्कि स्थानीय निर्माताओं को भी लाभान्वित होने की उम्मीद है।