डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में 21,900 शिकायतें, 647 करोड़ का नुकसान

भारतीय साइबर अपराShot समन्वय केंद्र (आई4सी) और गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट में बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 तक डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से संबंधित 21,900 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में नागरिकों को 647 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। यह डेटा साइबर अपराधों की इस श्रेणी में एक चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक साल पहले इस गंभीर मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में धोखेबाज नागरिकों को आधिकारिक अधिकारी बनकर धमकाते हैं और उन्हें तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। इस अपराध में आमतौर पर नकली सरकारी एजेंसियों के नाम का उपयोग किया जाता है।

यह रिपोर्ट देश में डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। गृह मंत्रालय और संबंधित साइबर अपराध निकायों को इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अधिक प्रभावी उपाय अपनाने की आवश्यकता है।